धानाचूली, भटेलिया और धारी में अब बिना नक्शा पास कराए नहीं होगा निर्माण

देहरादून,

उत्तराखंड शासन ने नैनीताल जिले के कई महत्वपूर्ण इलाकों को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण (DLDA) के विकास क्षेत्र में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही, कुछ क्षेत्रों को मानचित्र स्वीकृति पर लगी रोक से भी मुक्त कर दिया गया है। यह आदेश उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-3 के तहत जारी किया गया है।

नए शामिल क्षेत्र

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जिन क्षेत्रों को DLDA नैनीताल के विकास क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है, उनमें शामिल हैं:

1. खुटानी-विनायक चांफी-धारी-धानाचूली-शहरफाटक एवं धानाचूली-भटेलिया तक मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर का क्षेत्र।

2. कालाढूंगी-बैलपड़ाव छोई — हल्द्वानी-रामनगर मुख्य मार्ग के मध्य स्थित पूरा क्षेत्र।

3. रामनगर-मोहान एवं रामनगर-पीरूमदारा मुख्य मोटर मार्ग का संपूर्ण क्षेत्र।

4. काठगोदाम-हैड़ाखान मुख्य मोटर मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर का क्षेत्र।

5. भीमताल से लगे जन्तवाल गांव, बोहराकून और जंगलिया गांव का पूरा क्षेत्र।

6. कैंची धाम के चारों ओर 2 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र — यहां हो रहे निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से।

मानचित्र स्वीकृति पर लगी रोक से राहत
इन क्षेत्रों में से यदि कोई क्षेत्र शासनादेश संख्या 626 (दिनांक 17 मार्च 2021) के तहत मानचित्र स्वीकृति पर लगी रोक में शामिल था, तो अब उसे इस रोक से बाहर कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि इन इलाकों में निर्माण कार्य के लिए अब प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी।

पृष्ठभूमि
14 दिसंबर 2017 की अधिसूचना संख्या 2095(2)/V-2/2017 के माध्यम से DLDA नैनीताल का विकास क्षेत्र अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 17 मार्च 2021 के शासनादेश के जरिए वर्ष 2016 से पूर्व बने प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया रोक दी गई थी।

प्रशासनिक सख्ती और प्लानिंग पर असर
शासन का यह कदम खासकर निर्माण कार्यों के नियमन, अनियंत्रित विकास और अतिक्रमण पर रोक लगाने के उद्देश्य से अहम माना जा रहा है। कैंची धाम जैसे धार्मिक व पर्यटन स्थलों के आसपास निर्माण पर नियंत्रण से यहां के पर्यावरण और सौंदर्य को सुरक्षित रखने की उम्मीद है।

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