धामी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! पेंशन बढ़ी, आपदा-शिक्षा-विकास पर खुला खजाना

देहरादून।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों और प्रदेश के समग्र विकास को लेकर एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इन फैसलों से जहां राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं प्रदेश में आधारभूत ढांचे, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और नगरीय विकास को भी नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह करने का अनुमोदन दिया है। वहीं आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह कर दी गई है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 तथा अन्य जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4500 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह किए जाने को भी मंजूरी दी गई है।

प्रदेश में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ₹397.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत जनपद चमोली के विकासखंड नन्दानगर में पार्किंग निर्माण हेतु ₹3.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में विश्व बैंक सहायतित परियोजना यू-प्रिपेयर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व मद से ₹30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारियों द्वारा अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान, मानसून काल में मार्गों को सुचारू रखने, मलबा-बोल्डर सफाई, क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत और क्षमता विकास कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से ₹92.50 करोड़ अवमुक्त किए जाने को भी मंजूरी दी गई है।

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नगर पंचायत चमियाला में सेंट्रल कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सिस्टम तथा एलईडी लाइटों की स्थापना के लिए ₹3.07 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त के रूप में ₹79.09 करोड़ की धनराशि आवंटित करने का भी अनुमोदन दिया गया है।

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शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों की प्रतिपूर्ति व्यय हेतु ₹178 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा नियोजन विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड निवेश एवं आधारिक संरचना बोर्ड द्वारा हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना के तहत सतीकुंड पुनर्विकास योजना के लिए ₹10 करोड़ तथा जनपद अल्मोड़ा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक और ऑटोमेशन कार्यों के लिए ₹1.53 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री धामी के इन फैसलों को राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और उत्तराखण्ड के संतुलित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।