अब निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, यूनिफॉर्म 5 साल तक नहीं बदलेगी, फीस वृद्धि भी सीमित - योगी सरकार का बड़ा फैसला:

लखनऊ, ब्यूरो।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूपी स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश-2018 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश के लागू होने से निजी स्कूल अब न तो मनमाने ढंग से फीस बढ़ा सकेंगे और न ही हर साल यूनिफॉर्म बदल पाएंगे।

क्या हैं प्रमुख प्रावधान:

• 20 हजार रुपये से अधिक सालाना फीस लेने वाले सभी निजी स्कूल इस कानून के दायरे में आएंगे।

• स्कूल अब यूनिफॉर्म पांच साल से पहले नहीं बदल सकेंगे।

• किसी विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

• सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड समेत सभी शिक्षा बोर्डों के स्कूलों पर यह नियम लागू होंगे।

• अल्पसंख्यक संस्थान भी इस नियम के दायरे में रहेंगे।

फीस की सीमा और नियंत्रण:

• स्कूलों को वार्षिक फीस में अधिकतम 5% और अन्य मदों को जोड़कर कुल 7-8% तक की ही वृद्धि करने की अनुमति होगी।

• फीस स्ट्रक्चर को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा।

• फीस निर्धारण के लिए वर्ष 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा।

• एडमिशन फीस केवल एक बार ही ली जा सकेगी।

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई:

• पहली बार उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये जुर्माना,

• दूसरी बार 5 लाख रुपये का जुर्माना,

• तीसरी बार स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

फीस नियंत्रण के लिए मंडलीय समितियां:

• प्रत्येक मंडल में एक मंडलीय समिति का गठन किया जाएगा जो स्कूलों की फीस की निगरानी करेगी।

• यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किया जाएगा।

अधिकारियों का क्या कहना है:
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह कदम अभिभावकों को राहत देने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि यह कानून केवल प्री-स्कूलों पर लागू नहीं होगा।

निष्कर्ष:
यह अध्यादेश राज्य भर के लाखों अभिभावकों को राहत देगा, जो अब तक निजी स्कूलों की फीस और यूनिफॉर्म को लेकर परेशान रहते थे। योगी सरकार का यह निर्णय शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।