मुख्य सचिव की अध्यक्षता में CAMPA बैठक, मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को 8.6 करोड़ मंजूर

देहरादून,

वन विभाग की CAMPA परियोजना संचालन समिति की 12वीं बैठक मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वन संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम तथा वनाग्नि प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्य सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मृदा-जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत प्रत्येक वन प्रभाग (डिवीजन) में एक बड़े प्रोजेक्ट को चिन्हित करते हुए बहुआयामी और प्रभावी प्रस्ताव तैयार किए जाएं। साथ ही जल संरक्षण के क्षेत्र में सारा, जलागम और अन्य संबंधित विभागों व एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर राज्य स्तर पर कम-से-कम तीन बड़ी एकीकृत परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।

CAMPA के अंतर्गत संचालित योजनाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट एवं ऑब्जर्वेशन हेतु तीन से चार स्वतंत्र एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए। बजट का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 339 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में सभी जनपदों में 10 नए ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने हैं, जिनके लिए इस वर्ष की योजना में 19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु 8.6 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी दी गई।

गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत Dehradun और Haldwani में रेंजर स्तर तक के वन कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। वनाग्नि सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया, जिसमें वन पंचायतों के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल हैं।

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मृदा-जल संरक्षण के अंतर्गत जल धाराओं के उपचार के लिए 19.5 करोड़ रुपये की धनराशि को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री सी. रविशंकर एवं श्री रणवीर सिंह चौहान, हॉफ वन विभाग श्री रंजन मिश्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CAMPA श्री कपिल लाल, प्रमुख सचिव वन श्री एस.पी. सुबुद्धि, मुख्य वन संरक्षक (परियोजनाएं) श्री सुदर्शन पटनायक, अपर सचिव श्री हिमांशु खुराना सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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