उत्तराखंड बजट 2026–27: समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकार ने रखे 289.98 करोड़

देहरादून। 

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करने के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य कर चुके कर्मियों ने लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की है और उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया है ताकि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इससे उन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो वर्षों से अलग-अलग विभागों में कार्यरत रहते हुए समान वेतन की मांग कर रहे थे।

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उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को दर्शाता है। सरकार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और पारदर्शी तथा जवाबदेह शासन देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस फैसले से पूर्व उपनल कर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे पहले से अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दे सकेंगे।

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